उत्‍तर प्रदेश बजट 2018 के बारे में महत्‍वपूर्ण जानकारी - Uttar Pradesh Budget 2018 - उत्‍तर प्रदेश के वित्‍तमंत्री राजेश अग्रवाल ने 16 फरवरी 2018 को उत्‍तर प्रदेश का बजट पेश किया यह योगी आदित्‍यनाथ सरकार का दूसरा बजट है वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया तो आइये जानते हैं उत्‍तर प्रदेश बजट 2018 के बारे में महत्‍वपूर्ण जानकारी - Uttar Pradesh Budget 2018

उत्‍तर प्रदेश बजट 2018 के बारे में महत्‍वपूर्ण जानकारी - Uttar Pradesh Budget 2018

• वर्ष 2018-19 का यह बजट पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है
• इस बजट में 14,341.89 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया गया है
• इस बजट में रबी खरीद मौसम में 50 लाख मीट्रिक टन गूहं खरीद का लक्ष्य है
• किसानों को कम ब्याज दर पर फसली कर्ज उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपये
• इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वैदिक अस्पताल खुलेंगे
• इस बजट में 1 हजार 614 करोड़ सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए मिले
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 1 हजार 500 करोड़ रुपये
• राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
• कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये और यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपये
• माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़ रुपये
• रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के लिए 250 करोड़ रुपये और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये
• नगरों में विकास के लिए 300 करोड़ रुपये और कुम्भ मेले के लिए 1500 करोड़ रुपये
• स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए 1650 करोड़ रुपये
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1100 करोड़ रुपये
• अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ रुपये
• कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 98 करोड़ 50 लाख रुपये मिले
• अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2757 करोड़ रुपये रखे हैं
• इसके अलावा मदरसों के आधुनिकीकरण पर 404 करोड़ रुपये
• आलिया स्तर के मदरसों के लिए 246 करोड़ रुपये
• बुंदेलखंड योजना के लिए 650 करोड़ रुपये,
• लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ रुपये
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये 500 करोड़ रुपये
• एक जनपद, एक उत्पाद योजना के लिये 250 करोड़
• मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• सड़कों के लिए 11343 करोड़ रुपये, पुलों के लिए 1817 करोड़ रुपये, फोर लेन सड़को के लिए 1600 करोड़ रुपये
• दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय के लिए 26 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपये
• अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ रुपये
• महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपये
• महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत सबला योजना के लिए 351 करोड़ रुपये
• बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये
• एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये मिले
• राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि

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