जानें राष्‍ट्रपति शासन के बारे में - Know About Presidential Rule - जब किसी राज्य की सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है तो उस स्‍थित को राष्‍ट्रपति शासन कहते हैं राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं तो आइये जानते हैं जानें राष्‍ट्रपति शासन के बारे में - Know About Presidential Rule

जानें राष्‍ट्रपति शासन के बारे में - Know About Presidential Rule

• भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में लगा था
• सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन केरल और उत्तर प्रदेश में 9-9 बार लगाया गया है
• भारत के सभी राज्यों में अब तक लगभग एक से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है
• किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है
• इसे संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है
• राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है
• यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा इस प्रकार 6-6 माह करके इसे 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है
• राष्‍ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रीपरिषद् को भंग कर देता है
• राष्‍ट्रपति शासन लगने के बाद संसद उस राज्य के बजट और विधेयक को पारित करती है
• इसमें राज्य सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ले लिए जाते है
• उन कार्यों को राज्यपाल या फिर किसी अन्य अधिकारी के द्वारा किया जाता है
• यदि राज्‍य में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को दूसरा कोई ऐसा गठबंधन न मिले जो सरकार बनाने की हालत में हो तो राज्‍य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है
• राज्‍य की सरकारें केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करें तो राज्‍य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है
• राष्ट्पति शासन लगाये जाने की समीक्षा अदालत द्वारा की जा सकती है
• अगर राष्‍ट्रपति शासन को सही कारणों से नहींं लगाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसे खारिज कर सकता है
• अदालत द्वारा राष्‍ट्रपति शासन खारिज होने के बाद अदालत निलंबित या भंग की गई राज्य सरकार को बहाल कर सकती है

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