जानें क्‍या है एक देश एक राशन कार्ड योजना - Know what is One country oneration card scheme - केंद्र सरकार ने अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना शुरू करने का फैसला लिया है खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा की थी तो आइये जानें क्‍या है एक देश एक राशन कार्ड योजना - Know what is One country one ration card scheme

जानें क्‍या है एक देश एक राशन कार्ड योजना - Know what is One country one ration card scheme

• भारत में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो. गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो. चावल देने की व्यवस्था की गई है
• इसके लिए सरकार द्वारा एक राशन कार्ड उपभोक्‍ता को दिया जाता है
• जिसकी सहायता से कोई भी उपभोकता सरकार द्वारा निर्धारित दुकान पर जाकर शासन प्राप्‍त कर सकता है
• लेकिन अब आपको अपने साथ शासन कार्ड रखने की जरूरत नहीं है क्‍योंकि अब सभी शासन कार्ड को आधार कार्ड से जोड दिया गया है
• अब सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और पॉइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के माध्‍यम से खाद्यान्‍न वितरण की व्‍यवस्‍था है
• वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्‍य हैं, जहाँ खाद्यान्‍न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य PoS मशीनों के ज़रिये हो रहा है
• अब सरकार ने देश में एक देश एक शासन कार्ड योजना शुरू की है
• इस योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ता किसी भी दूसरे राज्य के किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकते हैं
• इससे राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में मदद मिलेगी
• केंद्र सरकार के अनुसार ‘एक देश, एक राशन कार्ड‘ को पूरे देश में 30 जून, 2020 तक हर हाल में लागू कर दिया जायेगा
• इससे दूसरे राज्य में भी रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है
• इससे दूसरे स्थान पर नौकरी करने पर स्थानीय बाजार से राशन खरीदने पर होने वाले व्यय को रोका जा सकता है
• देश में पहले से ही कुछ राज्यों में इंटीग्रेटड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) चल रहा है
• जिसके तहत लाभार्थी व्यक्ति राज्य के अंदर किसी भी जिले में अपना राशन ले सकता है
• यह सिस्‍टम आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में सही ढंग से कार्य कर रहा है

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