जानें क्या है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 - Know what is the Jammu andkashmir Reservation Bill 2019 - अभी हाल ही में संसद मेें जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया जिसके पास होने से जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को फायदा होने वाला है तो आइये जानें क्या है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 - Know what is the Jammu and kashmir Reservation Bill 2019
जानें क्या है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 - Know what is the Jammu and kashmir Reservation Bill 2019
हाल ही में लोकसभा में को जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया जिसके कानून बनने पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. इसे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया दरअसल सीमापार से लगातार तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्ति सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित होते हैं इन क्षेत्रों के निवासियों को बार-बार तनाव के कारण सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है क्योंकि सीमा के पास के शिक्षण संस्थान लंबे समय तक बंद रहते हैं उन्होंने कहा कि इस वजह से यह जरूरी था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में रह रहे लोगों को वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा (एएलओसी) पर रह रहे लोगों की तर्ज पर आरक्षण का विस्तार किया जाए
कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 के फायदे - Benefits of Kashmir Reservation Bill 2019
- इसके तहत जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण को विस्तार दिया गया है
- सबसे पहले जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में लागू किया गया था 2019 में इसे संशोधित किया गया है
- जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और उसके अधीन बनाए गए नियम के तहत आरक्षण का फायदा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं था
- यह संशोधन बिल से जम्मू कश्मीर में सीधी भर्ती, प्रमोशन और विभिन्न श्रेणियों में कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण देता है
- पहले इसका विस्तार अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे व्यक्तियों के लिए नहीं था लेकिन इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह लोग भी आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे
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