जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अब विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अब फिर चर्चा में है तो आइये जानें क्या है नागरिकता संशोधन बिल 2019 - Know What is citizenship amendment bill 2019

जानें क्या है नागरिकता संशोधन बिल 2019 - Know What is citizenship amendment bill 2019

• नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है
• इस में नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नियमों में बदलाव होगा
• इस बिल के संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करना आसान हो जाऐगा
• इसके अलावा इन तीन देशों के सभी छह धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता पाने के नियम में भी छूट दी जाएगी
• इस बिल में संशोधन के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत की नागरिता हासिल करने के लिए भारत में मात्र 5 वर्ष रहने की आवश्‍यकता होगी जो पहले 11 वर्ष थी
• नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उन्‍हीं लोगों को OCI (Overseas Citizenship of India) कार्ड दिया जा जाता था जो भारतीय मूल का है जै
• अब 2019 के संशोधन के अनुसार OCI कार्ड उन लोगों को भी मिलेगा जो भारत में यात्रा करने, देश में काम करने और अध्ययन करने के अधिकारी हैं
• इस संशोधन का काफी विरोध भी हो रहा है विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है
• भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं

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