वर्ष 2022 का केंद्रीय बजट पेपरलेस रूप में पेश किया गया इस बजट को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में पेश किया यह निर्मला सीतारमण का चौथा और नरेंद्र मोदी सरकार का 10वां बजट है तो आइये जानें बजट 2022 के बारे में - Know about Budget 2022
जानें बजट 2022 के बारे में - Know about Budget 2022
- गांव और शहरों में 80 लाख घर बनाए जाएंगे
- पासपोर्ट को भी डिजिटल किया जाऐगा चिप वाले ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे
- मोदी सरकार 60 लाख लोगों को नौकरी देगी
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 14% की गई
- क्रिप्टो करेंसी पर एक फीसदी का टीडीएस लगेगा और इससे होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा
- सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट का प्रस्ताव दिया
- दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी
- ITR गड़बड़ी में दो साल तक सुधार करने की अनुमति दी गई
- ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा
- 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा
- पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा
- 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
- भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे
- इस साल 5G सेवा शुरू करेंगे। 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा
- जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जाएगा
- रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा
- किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे
- साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया
- किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
- जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा
- गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे
- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
- महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है
- पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा
- रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर किया जाएगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये उनके एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा
- पीएम गति शक्ति 7 इंजनों द्वारा संचालित होती है: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचा। सभी 7 इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाएंगे
- आत्मानिर्भर भारत बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले कीकैप अंक (Keycap digit) पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है
- पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्च्युनिटी, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कदम और निवेश का वित्तपोषण
- अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी
- अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन होगा
- वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर मोबाइल फोन कैमरा लेंस ट्रांसफार्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है
- देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा
- सरकार ने कट और पोलीस डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 5 % कर दी है सिंपल ई सोल्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी
- वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर मोबाइल फोन कैमरा लेंस ट्रांसफार्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है
Tag - Key facts about the Union Budget that you should know, Budget 2022 Highlights,
union budget 2022 expectations,
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें