उत्तर प्रदेश बजट 2019 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी – Uttar Pradesh Budget 2019 - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश का साल 2019-20 बजट पेश किया योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर किया है तो आइये जानते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2019 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी – Uttar Pradesh Budget 2019
उत्तर प्रदेश बजट 2019 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी – Uttar Pradesh Budget 2019
यह भी पढें - जानें बजट 2019 के बारे में- योगी सरकार ने इस बार 4 लाख 70 हज़ार 684 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है
- यह पिछले वर्ष 2018-2019 के बजट से 12 प्रतिशत अधिक है
- इस बजट में कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज सहित सात जिलों को मेट्रो रेल का तोहफा दिया है
- इसमें कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनायों के लिए 175-175 करोड़ रुपये प्रस्ताव किया गया है
- इसके अलावा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
- अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं.
- काशी हिंदू विश्विद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र खोलने के लिए 16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18485 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 2275 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को फ्री में 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजे और एक स्वेटर देने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को फ्री यूनिफॉर्म देने के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
- साल 2019- 20 में मुफ्त स्कूल बैग वितरण के लिए 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
- उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ में आधारभूत सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
- स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है
- स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है
- प्रदेश के चिन्हित जिलों में चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलजों में उच्चीकृत करने की योजना के लिए 908 करोड़ रुपया का बजट व्यवस्था प्रस्तावितइस बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़
- आयुष्यमान भारत योजना के तहत 1298 करोड़ मंजूर किए
- प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत 291 करोड़
- आयुष्यमान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जानारोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ का बजट दिया गया
- प्रदेश के 36 नये थाना का निमार्ण के साथ पुलिसकर्मियों एवं पीएसी की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण को 700 करोड़ रुपया की व्यवस्था
- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित
- जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपा की व्यवस्था प्रस्तावित
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़ रुपया की व्यवस्था
- ग्रामीण क्षेत्र में गौ वंश के रख रखाव एवं गौ शाला निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपये को प्रावधान
- शहरी क्षेत्र में कान्हा गौ शाला के साथ बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 200 करोड़ रुपया का प्रावधान
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन के लिए 64 करोड़ रुपया की व्यवस्था
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